सेक्सुअल क्राइम से पीड़ित बच्चों के लिए स्पेशल रिलीफ : 12 हजार देगी सरकार, राशन के लिए 3 महीने तक 1500 रुपए अलग से मिलेंगे
जयपुर, @dainikkhabraan। मुख्यमंत्री गहलोत ने सेक्सुअल क्राइम से पीड़ित बच्चों को स्पेशल रिलीफ देने का फैसला लिया है। ऐसे बच्चों को एकमुश्त 12 हजार रुपए और राशन के लिए 1500 रुपए हर महीने के हिसाब से तीन महीने के लिए देने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने सेक्सुअल क्राइम से पीड़ित बच्चों को बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर स्पेशल रिलीफ देने का फैसला किया है। ने ऐसे पीड़ित बच्चों को तुरंत दिए जाने वाली स्पेशल रिलीफ का पेमेंट जिला बाल संरक्षण यूनिट के फंड से करने की सहमति दी है।
ऐसे बच्चों को मौजूदा जरूरतों जैसे- बर्तन वगैरह के लिए वन टाइम 12 हजार रुपए देने के साथ ही चावल, गेहूं, दाल, दलहन के लिए हर मेंबर के 1500 रुपए के हिसाब से 3 महीने की अवधि के लिए देने की मंजूरी दी गई है। यह विशेष सहायता उन्हीं बच्चों को दी जाएगी, जिन्हें इंस्टीट्यूशनल देखभाल की जरूरत नहीं है।
ड्राफ्ट तैयार होना बाकी
मुख्यमंत्री की ओर से फिलहाल इस स्पेशल रिलीज की घोषणा की गई है। हालांकि इसका पूरा ड्राफ्ट अभी तैयार होना बाकी है। जिसमें स्कीम की पूरी जानकारी शामिल रहेगी। सूत्रों ने बताया है कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों तरह के बच्चे शामिल किए गए हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चे इसमें शामिल होंगे। जिनके साथ किसी भी तरह का लैंगिक अपराध यानी कि सेक्सुअल क्राइम हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक इसमें ऐसे सभी तरह के बच्चों को शामिल किया गया है जिन्हें संस्थाओं में रहने की जरूरत नहीं है। यानी जिनकी देखभाल करने वाले परिजन मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे बच्चे शामिल होंगे जो परिवार के साथ फुटपाथ या झुग्गियों में गुजर-बसर करते हैं या मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश से राज्य में आ जाते हैं। जिनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल क्राइम घटित हो जाता है।
2021-22 के बजट में की थी सड़कों के अपग्रेडेशन की घोषणा
गहलोत ने 2021-22 के राज्य बजट में विधायकों से मिले सड़कों के रिपेयर, अपग्रेडेशन, मजबूती और कंट्रक्शन से संबंधित प्रपोजल्स को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में 7 हजार 257 किलोमीटर लंबाई की अन्य जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों को स्टेट हाईवे और मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स में अपग्रेड करने की घोषणा की थी। इस पर अमल करते हुए सीएम ने प्रस्तावित 7 हजार 257 किलोमीटर लंबाई में से 5 हजार 716 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
